बिहार अब केवल अपनी खेती के लिए नहीं, बल्कि अपनी औद्योगिक शक्ति के लिए भी पहचाना जाने वाला है। “बिहार है तैयार” (Bihar Hai Taiyar) पहल के तहत, राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत बिहार के 29 जिलों में 32 नए औद्योगिक पार्क (Industrial Parks) विकसित किए जा रहे हैं। इस महात्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों में ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना और करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है ।
बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज (BIIPP) 2025
इस पूरी क्रांति की रीढ़ ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत यह नीति निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछाने जैसा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तय की है, ताकि निवेश की प्रक्रिया में तेजी बनी रहे ।
मात्र ₹1 में जमीन: निवेशकों के लिए बड़ा मौका
बिहार सरकार ने जमीन की समस्या को खत्म करने के लिए “फ्री लैंड” (Free Land) की एक क्रांतिकारी नीति पेश की है। इसके तहत कुछ विशेष शर्तों पर जमीन का ट्रांसफर मात्र ₹1 के टोकन अमाउंट पर किया जाएगा:
- ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश: यदि कोई कंपनी 1,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करती है, तो उसे 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी ।
- ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश: बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 25 एकड़ तक जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी ।
- फॉर्च्यून 500 कंपनियां: दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को बिहार बुलाने के लिए उन्हें सीधे 10 एकड़ मुफ्त जमीन का प्रावधान है । इसके अलावा, सामान्य निवेशकों के लिए BIADA (बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) की जमीन की दरों पर 50% की भारी छूट दी जा रही है ।
32 औद्योगिक पार्कों का जाल और क्षेत्रीय विकास
सरकार ने औद्योगिक विकास को केवल पटना तक सीमित न रखकर पूरे बिहार में फैलाने का फैसला किया है। योजना के अनुसार, 31 नए पार्कों के साथ-साथ गया में एक ‘इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर’ (IMC) बनाया जा रहा है।
- गया (Dobhi): यहाँ 1,670 एकड़ में एक बड़ा औद्योगिक हब बन रहा है, जो अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे (AKIC) का हिस्सा है। इसकी लागत ₹1,339 करोड़ है और यहाँ 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है ।
- फतुहा (पटना) में फिन टेक सिटी: गुजरात की GIFT सिटी की तर्ज पर पटना के फतुहा में 242 एकड़ में ‘फिन टेक सिटी’ विकसित की जा रही है ।
- प्रमुख जिले: बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया, रोहतास, भोजपुर और सीवान जैसे जिलों में जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने ₹797.1 करोड़ की मंजूरी दी है ।
हाई-प्रायोरिटी सेक्टर: इन उद्योगों पर है खास ध्यान
बिहार ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और कौशल के आधार पर कुछ “हाई-प्रायोरिटी” क्षेत्रों की पहचान की है:
- खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing): मखाना, लीची और मक्का के उत्पादन में बिहार नंबर 1 है, इसलिए यहाँ 5 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं ।
- टेक्सटाइल और लेदर: गया और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों को कपड़ों और चमड़े के सामान के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है ।
- आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स: पटना और दरभंगा में आईटी हब और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) बनाए गए हैं ।
- सेमीकंडक्टर और डिफेंस: भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बिहार सेमीकंडक्टर पार्क और डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम कर रहा है ।
जबरदस्त वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives)
निवेशकों को तीन तरह के वित्तीय विकल्प दिए गए हैं:
- विकल्प 1: टर्म लोन पर 10% से 12% तक का ब्याज अनुदान (अधिकतम ₹40 करोड़) और 100% SGST रिइंबर्समेंट ।
- विकल्प 2: 14 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट लागत का 300% तक नेट SGST रिइंबर्समेंट ।
- विकल्प 3: कुल प्रोजेक्ट लागत पर 30% की सीधी कैपिटल सब्सिडी । इसके अलावा, निर्यात बढ़ाने के लिए ₹40 लाख तक की वार्षिक प्रोत्साहन राशि और स्थानीय कामगारों को रखने पर प्रति कर्मचारी ₹5,000 प्रति माह तक की सहायता भी दी जा रही है ।
बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी
इन इंडस्ट्रियल पार्कों को एक्सप्रेसवे और रेलवे के साथ जोड़ा जा रहा है। आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) बिहार के उद्योगों को सीधा बंदरगाहों और बड़े बाजारों से जोड़ेंगे । बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए नवीनगर और कयाई जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है ।
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