भिट्ठामोड़–जलेश्वर ड्राई पोर्ट: भारत-नेपाल व्यापार और विकास का नया अध्याय

भारत और नेपाल के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भिट्ठामोड़–जलेश्वर कॉरिडोर एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है। सालों से रक्सौल-बीरगंज बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या झेल रहे व्यापारियों के लिए यह एक बड़ी राहत लेकर आएगा। सीतामढ़ी जिले के भिट्ठामोड़ में बनने वाला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) और नेपाल की तरफ जलेश्वर में बनने वाला ड्राई पोर्ट न केवल माल ढुलाई के समय को कम करेगा, बल्कि इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र की तस्वीर भी बदल देगा।

क्यों खास है भिट्ठामोड़–जलेश्वर ड्राई पोर्ट? (250 किमी की बचत)

जलेश्वर रूट की सबसे बड़ी खूबी इसकी भौगोलिक स्थिति है। अभी नेपाल का 50% से अधिक व्यापार रक्सौल-बीरगंज रूट से होता है, जो अक्सर जाम रहता है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से काठमांडू की दूरी बीरगंज के रास्ते 1,199 किलोमीटर है, जबकि जलेश्वर के रास्ते यह केवल 881 किलोमीटर है। इसका सीधा मतलब है कि इस रूट से माल भेजने पर 238 से 250 किलोमीटर की बचत होगी। इससे ईंधन का खर्च बचेगा और सामान भी जल्दी पहुंचेगा।

भारतीय पक्ष: भिट्ठामोड़ लैंड पोर्ट की ताजा स्थिति

भारत की ओर से लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। भिट्ठामोड़ में लैंड पोर्ट विकसित करने के लिए लगभग 26.42 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। भारत सरकार ने इसके लिए बिहार सरकार को जमीन अधिग्रहण हेतु 97.81 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं।

जून 2025 में, LPAI ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज (PMC) के लिए 9.38 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इस काम को पूरा करने के लिए 1,095 दिनों (लगभग 3 साल) का समय तय किया गया है। इसका मतलब है कि अगले तीन सालों में भिट्ठामोड़ बॉर्डर पर एक आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी।

नेपाल पक्ष: जलेश्वर ड्राई पोर्ट की चुनौतियां

नेपाल की ओर जलेश्वर में ड्राई पोर्ट बनाने की योजना नेपाल इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड (NITDB) की है। जलेश्वर नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में इसके लिए जमीन की पहचान भी कर ली गई है और प्री-फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है। हालांकि, नेपाल में प्रशासनिक स्तर पर कुछ देरी हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार, फाइल फिलहाल वित्त मंत्रालय में रुकी हुई है, जिसके कारण जमीन अधिग्रहण के लिए फंड जारी नहीं हो पा रहा है। स्थानीय व्यापारी और राजनेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे प्राथमिकता दी जाए ताकि रक्सौल पर निर्भरता कम हो सके।

कैसी होंगी सुविधाएं?

भिट्ठामोड़ ICP को एक हाई-टेक हब की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ व्यापारियों और यात्रियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

• आधुनिक टर्मिनल: यात्रियों और माल (कार्गो) के लिए अलग-अलग टर्मिनल बिल्डिंग।
• कोल्ड स्टोरेज: विशेष रूप से ‘कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर’ (CA) कोल्ड स्टोरेज बनेगा, ताकि आलू, प्याज और फलों जैसे खराब होने वाले सामान को सुरक्षित रखा जा सके।
• स्वचालित गोदाम: सामान चढ़ाने और उतारने के लिए ऑटोमेटेड कनवेयर बेल्ट सिस्टम।
• स्कैनिंग और सुरक्षा: ट्रकों की जांच के लिए फुल बॉडी ट्रक स्कैनर और डिजिटल क्लियरेंस सिस्टम।
• क्वारंटाइन लैब: पशुओं और पौधों की जांच के लिए मौके पर ही लैब की सुविधा।

कनेक्टिविटी: सड़क और रेल का जाल

बिना अच्छी सड़कों के कोई भी पोर्ट सफल नहीं हो सकता। इसके लिए राम जानकी मार्ग (NH-227) को फोरलेन बनाया जा रहा है। यह सड़क अयोध्या से शुरू होकर सीतामढ़ी के रास्ते भिट्ठामोड़ तक आएगी। इसके अलावा, सीतामढ़ी–सुरसंड–जयनगर–निर्मली रेल लाइन पर भी काम शुरू होने वाला है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2400 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। यह रेल लिंक और फोरलेन सड़क मिलकर व्यापार की रफ्तार को दोगुना कर देंगे।

पर्यटन का नया केंद्र: रामायण सर्किट

यह प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि आस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। भिट्ठामोड़ से नेपाल का जनकपुर बहुत पास है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम (माता सीता की जन्मस्थली) के विकास के लिए बिहार सरकार ने 882.87 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। अयोध्या, सीतामढ़ी और जनकपुर को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा देगा।

भिट्ठामोड़-जलेश्वर ड्राई पोर्ट और ICP के बन जाने से उत्तर बिहार और नेपाल के मधेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। हालांकि नेपाल की ओर से थोड़ी तेजी की जरूरत है, लेकिन भारत की तरफ से हो रहे काम ने उम्मीद जगा दी है। आने वाले समय में यह कॉरिडोर दक्षिण एशिया के सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक होगा।