विकसित भारत – VB GRAMG बिल 2025: ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी

ग्रामीण भारत की धड़कन है मजदूर की मेहनत। खेतों में हल चलाना, गांव की गलियों में छोटे-मोटे कामकाज – ये ही तो हैं लाखों परिवारों की आजीविका। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का नया Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) यानी VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) बिल, 2025 एक बड़ी उम्मीद जगाता है। यह बिल ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की पूर्ण गारंटी देगा, जो मनरेगा जैसी योजनाओं को नई ताकत देगा। बिहार जैसे राज्यों में जहां ग्रामीण बेरोजगारी 20% से ऊपर है, यह बिल गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम साबित हो सकता है।

VB-GRAMG बिल क्या लाएगा ग्रामीणों के लिए?

कल्पना कीजिए, बिहार के मुजफ्फरपुर या वैशाली के एक किसान को बारिश न होने पर भी 100-150 दिनों का गारंटीड रोजगार मिले। Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) ठीक यही वादा करता है। यह बिल मनरेगा को अपग्रेड करेगा, जिसमें न्यूनतम 150 दिनों का काम सालाना मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और SC/ST समुदायों को प्राथमिकता।

• रोजगार गारंटी का विस्तार: हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 150 दिन का काम, मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से शुरू।
• आजीविका मिशन का मजबूत आधार: स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लोन, ट्रेनिंग और मार्केट लिंकेज। बिहार में लाखों महिला SHG इससे फायदा उठाएंगे।
• डिजिटल मॉनिटरिंग: ऐप के जरिए काम की मांग दर्ज, पेमेंट 72 घंटे में। भ्रष्टाचार खत्म!

यह बिल विकसित भारत@2047 विजन का हिस्सा है, जहां ग्रामीण GDP में 50% योगदान का लक्ष्य है। बिहार सरकार की जीविका योजना से जोड़कर इसे लागू किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

बिहार के गांवों पर खास फोकस: रोजगार की नई सुबह

बिहार में 90% आबादी ग्रामीण है। पलामू से भागलपुर तक सूखे और बाढ़ रोजगार छीन लेते हैं। VB – G RAM G बिल 2025 यहां जल संरक्षण, सड़क निर्माण और ग्रामीण उद्योगों पर जोर देगा। उदाहरण लीजिए, दरभंगा के एक गांव में SHG महिलाएं अब मखाना प्रोसेसिंग यूनिट चला रही हैं – यह बिल ऐसी यूनिटों को सब्सिडी और बाजार देगा।

पिछले साल बिहार में मनरेगा से 5 करोड़ मानदिन काम हुआ, लेकिन देरी और भुगतान की समस्या रही। नया बिल डायरेक्ट बेंफिट ट्रांसफर (DBT) को अनिवार्य करेगा। युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग कैंप, जहां क्रिकेट कोचिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग तक सिखाया जाएगा। बिहार के क्रिकेट प्रेमी युवा अब गांव में ही कोच बन सकेंगे!

कैसे बदलेगी VB-GRAMG ग्रामीण अर्थव्यवस्था?

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) सिर्फ मजदूरी नहीं, उद्यमिता लाएगा। ग्रामीण स्टार्टअप्स को 5 लाख तक लोन बिना गारंटी। बिहार के मधुबनी पेंटिंग या सीतामढ़ी के मखाना किसानों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

परिणाम?

• ग्रामीण आय में 30% बढ़ोतरी का अनुमान।
• पलायन रुकेगा, शहरों का बोझ कम।
• पर्यावरण संरक्षण: 1 करोड़ हेक्टेयर वनरोपण से जुड़े रोजगार।

चुनौतियां भी हैं – जैसे पंचायत स्तर पर जागरूकता और ट्रेनिंग। लेकिन केंद्र-राज्य साझेदारी से बिहार जैसे राज्य जल्दी अपनाएंगे।

आत्मनिर्भर ग्राम भारत

VB-GRAMG बिल 2025 ग्रामीण भारत को विकसित बनाने का मंत्र है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही ऐसी योजनाओं का समर्थन कर चुके हैं। अगर सही लागू हुआ, तो 2030 तक ग्रामीण बेरोजगारी 10% नीचे आ सकती है।