सवर्ण आयोग : बिहार के सवर्ण युवाओं के सरकारी नौकरी में उम्र सीमा 40 साल करने की सिफारिश!

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी जनरल कैटेगरी से आते हैं और उम्र सीमा (Age Limit) की वजह से सरकारी नौकरी की रेस से बाहर होने का डर सता रहा है, तो यह खबर आपके लिए ही है।

बिहार राज्य सवर्ण आयोग (Savarna Aayog) ने राज्य सरकार को एक ऐसी सिफारिश भेजी है, जो अगर लागू हो गई, तो हजारों युवाओं की किस्मत बदल सकती है। आयोग ने EWS श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है ।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इसके पीछे क्या तर्क हैं और इससे आपको क्या फायदा होगा।

क्या है सवर्ण आयोग की सबसे बड़ी सिफारिश?

बिहार में अभी सरकारी नौकरियों (जैसे BPSC, BSSC) के लिए सामान्य वर्ग और EWS पुरुषों की अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है। वहीं, पिछड़ा वर्ग (OBC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और महिलाओं (चाहे वे किसी भी वर्ग की हों) के लिए यह सीमा 40 साल है।

सवर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह की अगुवाई में आयोग ने तर्क दिया है कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती। एक गरीब सवर्ण छात्र को भी पढ़ाई और संसाधनों के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ता है, जितना किसी आरक्षित वर्ग के छात्र को। इसलिए, आयोग ने सिफारिश की है कि EWS पुरुषों की आयु सीमा भी महिलाओं और OBC के बराबर यानी 40 वर्ष कर दी जाए ।

यह सिफारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा पहले से ही 40 वर्ष है। ऐसे में बिहार के छात्र खुद को पिछडा हुआ महसूस कर रहे थे ।

सिर्फ उम्र ही नहीं, हॉस्टल और कोचिंग का भी है प्लान

आयोग की रिपोर्ट सिर्फ उम्र सीमा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। आयोग ने सवर्ण छात्रों की ‘लाइफ’ सेट करने के लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया है। आयोग का मानना है कि गांव के गरीब सवर्ण बच्चे पैसे की कमी की वजह से पटना या बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई नहीं कर पाते।

इसके समाधान के लिए आयोग ने तीन बड़े सुझाव दिए हैं:

1. हर जिले में हॉस्टल: आयोग ने सिफारिश की है कि बिहार के सभी 38 जिलों में 100-बेड वाले हॉस्टल बनाए जाएं। ये हॉस्टल खास तौर पर गरीब सवर्ण छात्र-छात्राओं के लिए होंगे, जहां उन्हें रहने और खाने की सस्ती सुविधा मिलेगी ।
2. फ्री कोचिंग की सुविधा: जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पीटी (Preliminary Exam) निकाल लेंगे, उन्हें मेन्स (Mains) की तैयारी के लिए सरकार की तरफ से कोचिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए एक खास ‘सुरक्षित बंदरगाह’ (Safe Harbor) मॉडल का सुझाव दिया गया है ।
3. फेल होने पर भी सहारा: अगर कोई छात्र मेन्स पास नहीं कर पाता है, तो उसे निराश होकर घर नहीं भेजा जाएगा। आयोग का कहना है कि ऐसे छात्रों को 2 साल तक हॉस्टल में रहने दिया जाए और उन्हें ‘स्किल डेवलपमेंट’ (कौशल विकास) की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वे प्राइवेट जॉब या अपना काम शुरू कर सकें ।

अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ‘सवर्ण वित्त निगम’

नौकरी के अलावा, आयोग ने उन युवाओं के बारे में भी सोचा है जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। आयोग ने सरकार से ‘सवर्ण विकास वित्त निगम‘ (Upper Caste Development Finance Corporation) बनाने की मांग की है।

इसका काम होगा सवर्ण समाज के गरीब युवाओं को आसान शर्तों पर लोन (Loan) देना। अभी तक ऐसी सुविधा SC/ST और OBC वर्ग के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब आयोग चाहता है कि गरीब सवर्णों को भी उद्यम लगाने के लिए सरकारी मदद मिले ।

यह मांग अब क्यों उठी है?

इस सिफारिश के पीछे सबसे बड़ा कारण बिहार में हाल ही में हुई ‘जाति आधारित गणना-2023’ है। आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि सवर्ण समाज में भी गरीबी का स्तर काफी ऊंचा है। करीब 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई है, जिनमें बड़ी संख्या सवर्णों की भी है ।

आयोग का तर्क है कि जब आंकड़ों में गरीबी साबित हो चुकी है, तो उस गरीबी से लड़ने के लिए EWS को भी वही हथियार (आयु छूट और सुविधाएं) मिलने चाहिए जो दूसरों को मिल रहे हैं। यह ‘विशेषाधिकार’ की नहीं, बल्कि ‘समानता’ की मांग है ।

क्या नीतीश सरकार इसे लागू करेगी?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सिफारिश के लागू होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके दो मुख्य कारण हैं:

1. चुनाव 2025: अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की सरकार ‘सात निश्चय-3’ के तहत 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रही है । सवर्ण वोट बैंक NDA (BJP-JDU) का मजबूत आधार माना जाता है, इसलिए सरकार उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी।
2. कानूनी आधार: EWS को आरक्षण संविधान के तहत मिला है। अगर महिलाओं और अन्य वर्गों को उम्र में छूट मिल सकती है, तो EWS पुरुषों को छूट देना कानूनी रूप से सही कदम होगा।

सवर्ण आयोग की यह रिपोर्ट बिहार के लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है। अगर सरकार उम्र सीमा 37 से बढ़ाकर 40 कर देती है, तो उन हजारों छात्रों को एक और मौका मिलेगा जो सिर्फ उम्र के कारण अपने सपनों से दूर हो गए थे। अब सबकी निगाहें नीतीश कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं।

नोट: यह जानकारी सवर्ण आयोग द्वारा सरकार को सौंपी गई सिफारिशों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया जाना बाकी है।