भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ तकनीक की रफ़्तार और इंसान की गरिमा के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई है। साल 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा और ज़ोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल के बीच हुआ विवाद महज़ एक जुबानी जंग नहीं, बल्कि भारत के लाखों ‘गिग वर्कर्स’ के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर सवाल है।
विवाद की शुरुआत: 10 मिनट की डिलीवरी या ‘क्रूरता’?
इस विवाद की गूँज सबसे पहले 5 दिसंबर 2025 को राज्यसभा के ‘जीरो आवर’ में सुनाई दी। राघव चड्ढा ने ज़ोमैटो, ब्लिंकिट (Blinkit) और स्विगी (Swiggy) जैसे प्लेटफॉर्म्स की ’10 मिनट डिलीवरी’ सर्विस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इसे “क्रूरता” करार देते हुए कहा कि ये डिलीवरी पार्टनर्स कोई रोबोट नहीं, बल्कि किसी के बेटे, भाई या पिता हैं।
चड्ढा का तर्क था कि 10 मिनट की डेडलाइन पूरा करने के दबाव में ये वर्कर्स लाल बत्ती तोड़ते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डर 5-7 मिनट भी लेट हो जाए, तो ग्राहकों की डांट और ‘वन-स्टार’ रेटिंग उनके पूरे महीने की कमाई और परफॉरमेंस को बिगाड़ देती है।
न्यू ईयर की हड़ताल और ‘हेलमेट वाले बंधक’
विवाद तब और गहरा गया जब 31 दिसंबर 2025 (न्यू ईयर ईव) को देशभर के करीब 1 लाख गिग वर्कर्स ने कम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की कमी के विरोध में हड़ताल कर दी। दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया पर इस हड़ताल को ‘सीमित प्रभाव’ वाला बताया और काम रोकने वाले वर्कर्स को “शरारती तत्व” (miscreants) कह दिया।
राघव चड्ढा ने इसका कड़ा जवाब देते हुए गोयल के बयान को अपमानजनक और खतरनाक बताया। उन्होंने कहा, “जो वर्कर्स वाजिब हक मांग रहे हैं, वे अपराधी नहीं हैं। अगर आपका सिस्टम चलाने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि वे आपके कर्मचारी नहीं, बल्कि ‘हेलमेट पहने हुए बंधक’ (hostages with helmets) हैं।”
एक वायरल वीडियो और कमाई की कड़वी सच्चाई
इस बहस के बीच उत्तराखंड के एक ब्लिंकिट राइडर ‘थपलियाल जी’ का वीडियो वायरल हुआ, जिसने आग में घी का काम किया। उस राइडर ने दिखाया कि 15 घंटे की कड़ी मेहनत और 28 डिलीवरी करने के बाद उसने मात्र ₹763 कमाए, यानी करीब ₹52 प्रति घंटा। राघव चड्ढा ने इस आंकड़े को साझा करते हुए कहा कि यह कोई ‘सक्सेस स्टोरी’ नहीं बल्कि एल्गोरिदम के पीछे छिपी एक “सिस्टमैटिक लूट” है।
दूसरी तरफ, दीपेंद्र गोयल ने आंकड़ों के साथ अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ज़ोमैटो के राइडर्स की औसत प्रति घंटा कमाई 2024 में ₹92 से बढ़कर 2025 में ₹102 हो गई है। गोयल का कहना था कि 10 मिनट की डिलीवरी रफ़्तार से नहीं, बल्कि स्टोर की नज़दीकी (Store Density) से संभव होती है और राइडर्स के ऐप पर कोई ‘टाइमर’ नहीं चलता।
निजी हमले और ‘शैंपेन सोशलिस्ट’ का मुद्दा
जब यह बहस नीतिगत मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत हो गई, तब इंफो एज (Info Edge) के संस्थापक संजीव बिखचंदानी भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने राघव चड्ढा को “शैंपेन सोशलिस्ट” (Champagne Socialist) कहते हुए उनकी भव्य शादी और मालदीव की छुट्टियों पर तंज कसा। बिखचंदानी ने कहा कि एक लग्जरी लाइफ जीने वाले नेता का गिग वर्कर्स के लिए “घड़ियाली आंसू” बहाना समझ से परे है।
राघव चड्ढा ने इसका संयमित जवाब देते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी पारदर्शी है और उन्हें मिली सुख-सुविधाएं उनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ा देती हैं कि वे कमज़ोरों के हक के लिए लड़ें। उन्होंने सलाह दी कि बहस उनकी लाइफस्टाइल पर नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स की लाइफस्टाइल सुधारने पर होनी चाहिए।
एआई (AI) और कॉर्पोरेट सहानुभूति का सवाल
विवाद का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब पूर्व गूगल कर्मचारी दीदी दास ने दावा किया कि दीपेंद्र गोयल ने गिग वर्कर्स के समर्थन में जो भावनात्मक पोस्ट लिखी थी, वह पूरी तरह से एआई (ChatGPT) द्वारा तैयार की गई थी। हालांकि गोयल ने सिर्फ एक शब्द “No” कहकर इसका खंडन किया, लेकिन इसने इस बहस को जन्म दे दिया कि क्या कंपनियों की सहानुभूति भी अब एल्गोरिदम से तय होती है।
राघव चड्ढा बनाम दीपेंद्र गोयल विवाद
यह विवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं है। एक तरफ दीपेंद्र गोयल का तर्क है कि गिग इकोनॉमी ने गरीबी को समाज के सामने “दृश्यमान” (visible) बना दिया है और यह रोज़गार का सबसे बड़ा जरिया है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा का स्टैंड है कि भारत की तरक्की “इंसानी पसीने और खून” पर नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा पर टिकी होनी चाहिए।
सरकार के नए लेबर कोड (2025 ड्राफ्ट) में अब गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात कही गई है, लेकिन असली चुनौती उस रफ़्तार और तकनीक के बीच इंसानियत को बचाने की है, जहाँ हर ‘डोरबेल’ असमानता की याद
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